1 जुलाई से जमीन रजिस्ट्री करवानी वाले से खुश बिहार सरकार ने बदल दी 4 बड़े नियम।

अगर आप जमीन रजिस्ट्री या प्रॉपर्टी खरीदने।रलिए सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरुरी है क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया को पारदर्शी और तेजी डीजल बनाने के लिए 1 जुलाई 2025 से 4 नए नियम लागू किए गए हैं जो सभी को जानना जरूरी होगा। 

इन नए नियमों में लागू होने से प्रॉपर्टी खरीदा और विक्रेता दोनों फायदा मिलेगा जहां तक की फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए यह कदम उठाया गए वही दुसरी और दस्तावेज की प्रक्रिया और समय दोनों में कटौती होगा।

क्या है। 4 बड़े बदलाब? जाने विस्तार से 

1. अब बिना आधार रजिस्ट्री नहीं आधार सत्यापन अनिवार्य। 

अब से किसी भी व्यक्ति की जमीन या फ्लैट की रजिस्ट्री करने के लिए आधार कार्ड का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया। कोई भी व्यक्ति बिना आधार वेरिफिकेशन के रजिस्ट्री नहीं करवा पाएंगे। 

क्यों जरूरी है यह बदलाव। 

फर्जी पहचान के जरिए रजिस्ट्री को रोक का जा सकेगा। 

संपत्ति धोखाधड़ी में भारी गिरावट आएगी। 

बिचोली भूखी भूमिका होगी सीमित ताकि धोखाधड़ी को सही तरीके से रोका जाए। 

2. डिजिटल दस्तावेज अपलोड की सुविधा- अब घर बैठे तैयार रहेगा रजिस्ट्री!

नए नियमों के अनुसार अभी गवर्नर पोर्टल के जरिए सभी जरूरी दस्तावेज को ऑनलाइन अपलोड किया जा सकता है और इसकी आप सर रजिस्टर कार्यालय के चक्कर नहीं काटना पड़ेगा।

अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज। 

• बिक्री अनुबंध 
• आधार / पहचान पत्र 
• संपत्ति कर रसीद 
• पूर्ण स्वामित्व दस्तावेज 
• (NOC) यदि लागू होता है।

3. स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस ऑनलाइन. 

अब प्रॉपर्टी रजिस्टर के लि स्टाम्प ड्यूटी और रेजिस्टेंस शुल्क ऑनलाइन किया जा सकेगा आपको बैंक में लाइन लगाने की जरूरत नहीं है.।

ऑनलाइन पेमेंट का लाभ। 

• 1.ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद जितने भी रसीद के लिए चक्कर करना पड़ता अब रसीद तुरंत मिलेगा। 
• भुगतान रिकॉर्ड डिजिटल सुरक्षित रहेगा। 
• बिचौलियों की दलाली से राहत। 

4. रजिस्ट्री की ए कॉपी घर बैठे डाउनलोड कर पाएंगे. 

अब रजिस्ट्री के फिजिकल कॉपी का इंतजार करने की जरूरत नहीं है जैसे आपकी रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी होगी आपको एक डिजिटल साइन की कॉपी पोर्टल पर मिल जाएगा इससे आप कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं.।

इस सुविधा होने का फायदा. 

• डॉक्यूमेंट होने का डर नहीं. 
• किसी भी समय कहीं से भी डाउनलोड संभव. 
• फुट या बैंक डिटेल दस्तावेज का मान्य 

किस मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा। 

• 1. पहली बार घर या फ्लैट खरीदने वालों को. 
• 2.ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन बेचने खरीदने वाले को.
• 3.इन आर्य दूर दराज खरीदने को. 
• 4.वे लोग जो जमीन रजिस्ट्री पारदर्शी प्रक्रिया चाहते हैं. 

इन बदलावों का कानूनी महत्व क्या है. 

इन नियमों को लागू कर सरकार भारतीय रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 और अधिनियम 2000 में बदलाव का सहारा लिया है अब डिजिटल दस्तावेज बायोमेट्रिक सत्यापन को भी कानूनी मान्य प्राप्त है. 

आम जनता की प्रक्रिया। 

• कई लोग ने कहा की रजिस्ट्री में लगने वाला समय अब आधा हो गया है। 
• कुछ लोगों ने बताया कि भ्रष्टाचार में भारी कमी आई है। 
• डिजिटल प्रक्रिया से नकली दस्तावेज प्रस्तुत करने की घटनाएं बंद हुआ। 
• क्या है कुछ जरूरी सावधानियां। 
• सभी दस्तावेज को पहले स्कैन और पीडीएफ में रखें। 
• ऑनलाइन पोर्टल पर सही जानकारी दर्ज करें। 
• बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के समय आधार अपडेट होना चाहिए। 
• डिजिटल सिग्नेचर और पेमेंट रसीद सुरक्षित रखें। 
• निष्कर्ष: 1 जुलाई 2025 से लागू किए गए चार बड़े बदलाव में जमीन और प्रॉपर्टी रजिस्टर की प्रक्रिया में ऐतिहासिक कदम है इससे न केवल आम आदमी को राहत मिलेगा बल्कि पूरे रियल एस्टेट सेक्टर में प्रदेश आएगी। 
• अब रजिस्ट्री करना आसान सस्ता और सुरक्षित हो गया इसलिए यदि कोई संपत्ति खरीदने की योजना बना रहे हैं तो यह नियम आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित होने वाला है जिस
• से हो रही फर्ज वाला को अब पूरी तरीका से रोकने की प्रयास सरकार के द्वारा किया गया।

 

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