Bihar Land Registry: जमीन रजिस्ट्री को लेकर सरकार की तरफ से एक कड़ी नजर उठाई गई है। भू खुफिया ऑपरेशन के तहत जो भू माफिया को से जड़ से काटा गया है 1 जुलाई के बाद संपत्ति की दुनिया वैसे नहीं रहेगी जैसे पहले थी या नया कानून सिर्फ नियमों का एक सीट नहीं बल्कि अपराध को कमर तोड़ने के एक अचूक हथियार, दलाल ,जलसा जा फर्जी मालिक और भ्रष्ट अवसर पर रात-रात नींद उड़ेगी।
1 जुलाई से फर्जी जमीन रजिस्ट्री पर लगा रोक ।
Bihar Land Registry: बिहार सरकार भू माफिया पर रोक लगाने के लिए लगातार नियमों का संशोधन कर रही है। 1 जुलाई से सरकार ने जमीन रजिस्ट्री के 4 प्रावधान किए गए । जिससे क्षेत्र में तनाव रहे जलसा जो फर्जी वाला सौदागर और भू माफिया को सीधे हमले को रोकने के लिए यह किया गया है। सरकार की इस पल में किसी संपत्ति की बिक्री फर्ज बड़े तरीके से अब नहीं किया जाएगा ।
जमीन रजिस्ट्री 4 नया नियम लागू
बिहार सरकार के निबंधन विभाग 1 जुलाई 2025 से संपत्ति रजिस्टर की प्रक्रिया में चार कार्य और बेजोड़ नियम लागू हो रहा है जिससे फर्जी दस्तावेज और झूठी पहचान के सहारे चल रहे गोरख धंधे पर लगन लगाने की कोशिश की गई है।
1. आधार बायोमेट्रि अनिवार्य
अब जमीन की रजिस्ट्री सिर्फ नाम से नहीं पहचाना वश्य से नहीं आधार कार्ड का बायोमैट्री वेरिफिकेशन यानी फिंगरप्रिंट और रेटिना स्कैन के बिना कोई सौदा नहीं किया जा सकता है। जो बरसों से दूसरे को पहचान चुरा कर जमीन पर कब्जा करते फिरते थे। अब उन्हें कानून की पकड़ से कोई नहीं बचा सकता है। यह नियम जलसाओं को मौत की घंटी की जा रही है। अब नकली पहचान के सहारे किसी दूसरे व्यक्ति की जमीन रजिस्ट्री नहीं की जा सकती है।
2. डिजिटल दस्तावेज अपलोड।
सरकारी पोर्टल पर आप सभी के कागजात को अपलोड होना अनिवार्य है। बिना किसी बहाने और बिना किसी फर्जी कागज की घुसपैठ जरा सा चौक और पोर्टल का डिजिटल अपलोड पड़ेरहेंगे । उन लोगों को दस्तावेज की सच्चाई यह नियम उन शांति अपराधियों पर सिकंदर कसने की जो जाली कागजात बनाकर दूसरे को संपत्ति हड़प लेते हैं कि आप हर दस्तावेज का डिजिटल निशान होगा। जिसे मिटाना नाम मुमकिन होगा।
3. ऑनलाइन भुगतान डिजिटल रसीद।
जमीन की सौदा करने वाले अब हो जाए तैयार हर भुगतान डिजिटल होगा ।और हर रसीद का रिकॉर्ड हमेशा के लिए सरकारी खजाने में कैद रहेगा।
फर्जी तरीके से अब कोई छुपाने की जगह नहीं बचेगी यह नियम काले धन और भ्रष्टाचार के गांठ जोड़ने का तोड़ेगा जिससे संपत्ति सदा प्रदर्शित आएगी और अवैध कमाई पर लगन लगाई जाएगी।
4. डिजिटल रजिस्ट्री की कॉपी।
संपत्ति रजिस्ट्री के बाद अब तुरंत डिजिटल कॉपी पूरी तरीका से वेबसाइट पर अपलोड रहेंगे और हर समय डाउनलोड के लिए तैयार रहेगा और कॉपी गुम होने के खेल खत्म ।. यह नियम उन लोगों पर काम करेगा जो गुमशुदा कागज की कॉपी बात कर हरि वाले तरीके से फायदा उठाते थे आप उनके सब कुछ डिजिटल हो गया जिसे धोखाधड़ी की संभावना न्यूनतम हो गई है।
इस नियम से लाभ।
बिहार सरकार का इस नियम से लाभ सीधे आम लोगों को मिलेगा जो भू माफिया के तौर पर हर एक जिले के ऑफिस में बैठे हुए थे उन सभी भूमिया और बिचौलियों को कमर तोड़ने के लिए सरकार ने ले लिया जिससे हो रही धोखाधड़ी और फर्जी तरीके से जमीन की रजिस्ट्री पर रोक लगाई गई है और साथ ही जो फर्जी तरीके से अवैध वसूली क्या था उन सभी के लिए पूरी तरीका से कमर तोड़ने की प्रयास सरकार के द्वारा किया गया है।